Download Various Government Schemes of Bihar in Hindi Medium Specially for Upcoming BPSC Examination in PDF
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Various Government Schemes of Bihar in Hindi Medium Specially for Upcoming BPSC Examination
>> अपराध से महिला सुरक्षा के लिए बिहार में सुरक्षित शहर निगरानी योजना (Safe City Surveillance Scheme Launched in Bihar for Women Safety from Crimes)
इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों और कस्बों को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 9 ययातयत थाना (यातायात पुलिस स्टेशन) स्थापित करेगा तथा 1485 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।
>> वाई-फाई कैंपस योजना के तहत नि:शुल्क वाई-फाई सेवा (Free Wi-Fi Service under the Wi-Fi Campus Scheme)
सरकार वाई-फाई कैंपस योजना के तहत मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बिहार के लगभग 300 कॉलेजों को निःशुल्क वाई-फाई सेवा से लैस किया जायेगा। साथ ही साथ राज्य सरकार 23 करोड़ रुपये प्रदान करेगी जिसके तहत सौर पैनल स्थापित की जाएगी जिससे वाई-फाई सुविधा लगातार काम कर सके।
>> पत्रकार सम्मान योजना- पत्रकार के लिए पेंशन योजना (Patrakar Samman Yojana – Pension Scheme for Journalist)
पेंशन नियमों में कुछ संशोधन करके इसका नाम बिहार पत्रकार पेंशन योजना से बदल दिया गया था। इस योजना के तहत, बिहार सरकार 20 साल का न्यूनतम अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक सेवानिवृत्त पत्रकार को पेंशन के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह की राशि देगी।
>> चौथी श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना (Housing Scheme for Fourth Grade Government Employees)
इस योजना के तहत, बिहार सरकार विशेष रूप से चौथे श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं का विकास करेगी और उन्हें सभी बुनियादी आवासीय सुविधाओं के साथ सस्ते घर प्रदान करेगी।
>> कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (Kushal Yuva Program Skill Training Scheme)
इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की सात निश्चय में एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर स्थान बनाने के लिए किया गया है।
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>> प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएई-जी) [Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-G) Gramin]
इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने 4.76 लाख परिवारों को किफायती आवास योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च के अंत करने का निर्णय लिया गया है। पीएमए योजना के तहत, ग्राम पंचायत को सामाजिक-आर्थिक जनगणना डेटा के आधार पर लाभार्थियों को चुनना और स्वीकृति देना होता है।
>> बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme)
इस योजना के तहत, राज्य सरकार 12 वीं पास छात्रों को 0% ब्याज दर पर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान करेगी।
>> मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना (Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojna)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो साल के लिए 1000 / माह वित्त पोषित करना है।
>> मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन करना और भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत निदेशालय निराश्रितों और विशेषकर वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के साथ आश्रय गृह स्थापित करता है। यह योजना युवा भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास भी करती है। पटना में अग्रगामी आधार पर पहलकदमी करने के बाद अब इन कार्यकलापों का चरणबद्ध तरीके से सभी प्रभागीय और जिला मुख्यालयों में विस्तार किये जाने की योजना है।
इस समय इस योजना का कार्यान्वयन पटना ज़िले में किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के लिए 1,680 भिखारियों को चिन्हित किया गया है।
>> बाल विवाह निषेध योजना
बाल विवाह निषेध योजना का मुख्य लक्ष्य विवाह की कानूनी आयु से पहले विवाह की रोकथाम करना है। विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर प्रदान करना भी है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 किसी भी ऐसे विवाह को कानूनी विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता जो विवाह की कानूनी आयु से पूर्व किया गया हो।
बाल विवाह के समस्या को हल करने के लिए बिहार महिला विकास निगम ने बाल विवाह की रोकथाम को प्रोत्साहित करने ओर कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए एक समुदाय जागरूकता अभियान की शुरूआत की है।
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>> इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरूआत वर्ष 2009-10 से विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंग के रूप में की गई थी।
नवम्बर, 2011 तक इस योजना से लाभान्वित विधवा महिलाओं की कुल संख्या 3.20 लाख है जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2.41 लाख था।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रु. 300/- की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 40-79 वर्ष की बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
>> राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) का कार्यान्वयन सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को 20,000/- रु. एकमुश्त की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिस मुख्य आय अर्जनकर्ता की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
>> कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को राज्य में वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त, अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 1500/- रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित परिवार को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु राशि दी जाती है।
>> बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 64 वर्ष आयु के वैसे गरीब परिवार के व्यक्ति जिनकी आय शहरी क्षेत्रों में रु. 5500/- वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 5000/- वार्षिक से कम हो को रु. 300/- प्रति माह प्रति पेंशनधारी की दर से पेंशन दिया जाता है। बंधुआ मजदूर के मामले में आय एवं उम्र की सीमा लागू नहीं है।
इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974 से किया जा रहा है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रु. की राशि प्रदान की जाती है। आवेदक की आयु 60 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार का होना चाहिए और आईजीएनओएपीएस का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 5,000/- रु. और शहरी क्षेत्र के मामलों में 5,500/- रु. तक होनी चाहिए।
>> लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को मुख्यत: विधवाओं के कल्याण के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया है। वर्तमान में इस योजना में वैसी विधवा महिला को पेंशन दिया जाता है जो:-
(i) 18-39 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जो या तो बी.पी.एल. परिवार की हो या जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
(ii) 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
(iii) 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
कार्यान्वयन स्थिति
नवम्बर, 2011 तक 4.62 लाख लाभार्थियों को इसकी परिधि में लाया जा चुका है जबकि लक्ष्य 5 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रु. की राशि प्रदान की जाती है। 18-65 वर्ष आयु समूह की और 65 वर्ष से अधिक की वे विधवा महिलाएं- जो राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं- इस योजना के अंतर्गत लाभों की पात्र हैं। इसके पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:-
18-39 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जो या तो बी.पी.एल. परिवार की हो या जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रु. 60000/- से कम हो।
60 या उससे अधिक वर्ष की वे महिलाएं जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पिछली लाभार्थी थीं और जिन्हें बीपीएल सूची में शामिल न होने के कारण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया।
वे महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं और आवेदन की तिथि के बाद कम से कम दस वर्ष से राज्य में रह रही हैं।
>> मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन करना और भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत निदेशालय निराश्रितों और विशेषकर वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के साथ आश्रय गृह स्थापित करता है। यह योजना युवा भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास भी करती है। पटना में अग्रगामी आधार पर पहलकदमी करने के बाद अब इन कार्यकलापों का चरणबद्ध तरीके से सभी प्रभागीय और जिला मुख्यालयों में विस्तार किये जाने की योजना है।
कार्यान्वयन स्थिति
इस समय इस योजना का कार्यान्वयन पटना ज़िले में किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पुनर्वास के लिए 1,680 भिखारियों को चिन्हित किया गया है।
लाभ और पात्रता
इस योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वालों को भिक्षावृत्ति से अलग करना और उनका पुनर्वास करना है।
अति गरीब व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्टेट सोसाइटी फॉर रीहैबीलिटेशन ऑफ़ अल्ट्रा पूअर की स्थापना की गई है। अति गरीब लोगों में निःशक्त व्यक्ति व भिखारी आते हैं| वर्तमान समय में संयुक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा और निःशक्तता परियोजना अधिकारी, परियोजना सेल की भूमिका निभाएंगे स्टेट सोसाइटी फॉर रीहैबीलिटेशन ऑफ़ अल्ट्रा पूअर के अन्य पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर कुल पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गयी है| इसके साथ गैर सरकारी संस्था ‘मेधा’ का चुनाव भी कर लिया गया है, यह संस्था भिखारियों का सर्वेक्षण करेगी| जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी अंत में भिखारियों के नामों का चुनाव करेगी| इस कमेटी के सदस्य गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, निःशक्त क्यक्ति व ज़िला मजिस्ट्रेट होंगे। पुनर्वास के लिए एक तीन स्टेप मॉडल निर्धारित किया गया है – सुझाव और पुनर्वास, कौशल विकास और स्वरोज़गार के अवसर।
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